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इसके तहत 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को TRE-4 की अधियाचना भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। अधियाचना भेजे जाने के बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठा सकेगा।
समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे विभागीय कार्य
समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग में आने वाले जन शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और टीम वर्क को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आम लोगों और विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
मॉडल स्कूलों पर भी सरकार का फोकस
बैठक में राज्यभर के प्रखंडों में विकसित किए जा रहे मॉडल स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन विद्यालयों में अब तक 4 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। सरकार अब अन्य राज्यों के सफल मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर बिहार में भी उसी तरह की गुणवत्ता विकसित करने की तैयारी कर रही है।
शिक्षा व्यवस्था में होंगे कई सुधार
सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। विद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने तथा संसाधनों के सही उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही अधिकारियों को नियमित निगरानी और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए।
अभ्यर्थियों के लिए क्या है संकेत?
TRE-4 की अधियाचना 25 जुलाई तक BPSC को भेजने के निर्देश यह संकेत देते हैं कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है। हालांकि भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन, रिक्तियों की संख्या, पात्रता और आवेदन तिथि जैसी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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