हॉस्टल सब्सिडी बढ़कर ₹8,437.50 प्रतिमाह
संशोधित व्यवस्था के तहत पात्र रेलवे कर्मचारियों को अब प्रति बच्चे ₹8,437.50 प्रतिमाह तक हॉस्टल सब्सिडी मिल सकेगी। यह बदलाव महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने के बाद लागू नियमों के अनुरूप किया गया है। इस राशि का उद्देश्य कर्मचारियों पर बच्चों की शिक्षा और आवास का आर्थिक बोझ कम करना है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह सुविधा केवल नियमित एवं कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। एक कर्मचारी अधिकतम दो बच्चों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ उन्हीं मामलों में मिलेगा, जहां बच्चा मान्यता प्राप्त संस्थान के हॉस्टल या आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रहा हो।
किन कक्षाओं को मिलेगा फायदा?
हॉस्टल सब्सिडी का लाभ नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यदि छात्र 10वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा के पहले दो वर्षों में हॉस्टल में रहकर अध्ययन करता है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार उस पर भी यह सुविधा लागू हो सकती है।
साल में एक बार किया जा सकेगा दावा
रेलवे के नियमों के अनुसार हॉस्टल सब्सिडी का दावा सामान्यतः प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक बार किया जाता है। इसलिए कर्मचारियों को सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
एक बच्चे पर दो योजनाओं का लाभ नहीं
रेल मंत्रालय के नियम स्पष्ट करते हैं कि एक ही बच्चे के लिए चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी दोनों का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। यदि छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो उसे केवल हॉस्टल सब्सिडी का ही लाभ मिलेगा।
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
रेलवे ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग प्रावधान भी किए हैं। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो।
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