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इसके पूरा होने के बाद सोनपुर को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
जमीन सर्वे का काम शुरू
कॉरिडोर निर्माण की दिशा में शुरुआती चरण के तहत प्रशासन ने भूमि सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए छह अमीनों की टीम तैनात की गई है, जो भूमि की पैमाइश, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन का काम कर रही है। सर्वे पूरा होने के बाद परियोजना के अगले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी औपचारिकताएं तय नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पूरी की जाएं।
घनी आबादी के कारण चुनौतीपूर्ण है प्रक्रिया
हरिहरनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र घनी आबादी वाला होने के कारण भूमि सर्वे को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। कई स्थानों पर पुराने राजस्व रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति में अंतर मिलने की संभावना है। इसी वजह से प्रशासन सर्वेक्षण को सावधानीपूर्वक और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकास
हरिहरनाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आवागमन, आधुनिक सुविधाएं, सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कई विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिले और सोनपुर धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सके।
पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा, बदल जाएगी सोनपुर की तस्वीर
कॉरिडोर बनने के बाद होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और युवाओं को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। 680 करोड़ रुपये की यह परियोजना केवल एक धार्मिक विकास योजना नहीं, बल्कि सोनपुर के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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