50% तक बढ़े कई भत्ते
कैबिनेट के फैसले के अनुसार कई भत्तों में अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई है। सरकार का कहना है कि महंगाई और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों को अब तक 3,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलता था, उन्हें अब 4,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 6,400 रुपये पाने वाले कर्मचारियों को 9,600 रुपये और 7,500 रुपये पाने वालों को अब 11,250 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा।
इन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले का लाभ गृह (पुलिस) विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय के कार्मिक भी बढ़े हुए भत्तों के दायरे में आएंगे।
सरकार पर बढ़ेगा 20 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
सरकार के अनुसार इन संशोधित भत्तों को लागू करने से राज्य के खजाने पर करीब 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।

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