एक करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों नए पात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आ सकेंगे और उन्हें सरकारी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज होगी।
पूरे राज्य में चलेगा विशेष अभियान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए राशन कार्ड बनाने के लिए पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि किसी भी योग्य परिवार को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। वर्तमान में बिहार में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड पहले से बने हुए हैं। अब नए लाभार्थियों को जोड़कर खाद्य सुरक्षा का दायरा और विस्तृत किया जाएगा।
राशन वितरण व्यवस्था होगी और मजबूत
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में राशन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी परेशानी के समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक भरोसेमंद और तकनीक आधारित बनाया जाए, जिससे शिकायतों में कमी आए और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे।
खाद्यान्न भंडारण पर भी रहेगा विशेष ध्यान
बैठक के दौरान खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव बेहतर करने को कहा। साथ ही गोदामों में बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया, ताकि खाद्यान्न सुरक्षित रहे और वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो।
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