बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

पटना। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने वाली मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना के संचालन को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस निर्णय से आने वाले वर्षों में हजारों पात्र युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को मिलेगा सहारा

यह योजना उन युवाओं के लिए शुरू की गई थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं। नौकरी मिलने तक आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार पात्र अभ्यर्थियों को हर महीने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सहयोग देना और रोजगार खोजने के दौरान उनका मनोबल बनाए रखना है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवाओं को मिलता है जिन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं) या स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयनित लाभार्थियों को अधिकतम दो वर्ष तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।

300 करोड़ रुपये से मिलेगा योजना को बल

कैबिनेट की मंजूरी के बाद योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे अगले पांच वर्षों तक योजना का संचालन सुचारु रूप से किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा और वे बिना अतिरिक्त वित्तीय दबाव के अपने करियर पर ध्यान दे सकेंगे।

युवाओं के भविष्य पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार लगातार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। स्वयं सहायता भत्ता योजना भी इसी प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सहायता देना है।