सरकार ने पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कार्मिकों और तकनीकी व गैर-तकनीकी स्टाफ को अब सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के सैकड़ों संविदा कार्मिकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी
यह निर्णय लंबे समय से वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। वेतन में यह बढ़ोतरी न सिर्फ उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को भी मजबूती देगी।
नागरिक उद्द्यान विभाग से जुड़ी यह बढ़ोतरी पायलटों और इंजीनियरों के अलावा ग्राउंड स्टाफ और तकनीकी सहयोगियों पर भी लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मानकों के अनुसार संशोधित वेतन दिया जाएगा।
राज्य सरकार का बड़ा कदम, एयर सेक्टर को मिलेगा बल
सरकार के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता व प्रोफेशनलिज्म को भी प्रोत्साहित करेगा। एयर ट्रैवल, एविएशन ट्रेनिंग और टेक्निकल स्टाफिंग जैसी सेवाओं में राज्य को नए अवसर मिलेंगे।
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