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1. ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट का अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट ने भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर प्रधानमंत्री और सेना के अदम्य साहस को नमन करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव देश की सुरक्षा और सैन्य क्षमता पर राज्य सरकार की गहरी आस्था को दर्शाता है।
2. कृषि विभाग: पांच सीड पार्क को मंजूरी
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में पांच सीड पार्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। पहला पार्क लखनऊ के अटारी क्षेत्र में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेगा, जिसकी लागत 251.70 करोड़ रुपये है और यह 130.63 एकड़ भूमि पर तैयार किया जाएगा।
3. पशुधन और दुग्ध विकास विभाग: दुग्ध नीति में संशोधन
दुग्ध नीति 2022 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को 35% पूंजीगत अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह फैसला छोटे निवेशकों के लिए राहत की सौगात है और दुग्ध उद्योग को मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है।
4. औद्योगिक विकास: छह कंपनियों को LOC मंजूर
RCCPL रायबरेली की सब्सिडी में सुधार किया गया है। इसके अलावा जेके सीमेंट प्रयागराज, मून बेवरेज हापुड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मुजफ्फरनगर, ग्लोबल स्पिलट्स लखीमपुर और चांदपुर इंटरप्राइजेज को LOC (Letter of Comfort) दिए जाने की मंजूरी दी गई है।
5. पंचायतीराज विभाग: उत्सव भवन को नई पहचान
ग्राम पंचायतों में होने वाले आयोजनों के लिए ‘उत्सव भवन’ के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही, ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
6. नागरिक उड्डयन विभाग: 7वें वेतन आयोग का लाभ
नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
7. संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन विभाग के 18 पायलट समेत अन्य संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देगा।
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