नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होगी
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई 'विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति नियमावली' को वित्त और विधि विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य पदवर्ग समिति और फिर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलते ही बहाली प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी।
विधानसभा चुनाव से पहले पूरी होगी प्रक्रिया
सरकार का लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और पुस्तकालयाध्यक्षों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाए। जिलावार रिक्तियों की अंतिम सूची रोस्टर प्रणाली के आधार पर तैयार की जाएगी।
बीपीएससी लेगा परीक्षा, नहीं होगी निगेटिव मार्किंग
पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से कराई जाएगी। परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
वेतनमान और अन्य लाभ शिक्षक के समान दिया जायेगा
नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्षों को हाईस्कूल शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाएगा। साथ ही, इन्हें राज्यकर्मी के रूप में मान्यता मिलेगी, जिसके तहत नई पेंशन योजना, 60 वर्ष की सेवा आयु और सभी सरकारी लाभ मिलेंगे। सरकारी नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, उम्र सीमा में भी नियमानुसार छूट दी जाएगी।
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