.png)
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित विकास खंडों की ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के पुनर्गठन का प्रस्ताव 5 जून 2025 तक शासन को उपलब्ध कराएं। इसके तहत पुरानी ग्राम पंचायतों को हटाकर आवश्यकतानुसार निकटवर्ती पंचायतों में सम्मिलित करने का खाका तैयार किया जा रहा है।
डीएम की अध्यक्षता में समिति करेगी परिसीमन का प्रस्ताव तैयार
निदेशक पंचायती राज विभाग, अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति प्रारूप सारणी-1 में तीन प्रतियों में प्रस्ताव तैयार करेगी। यदि कोई विकास खंड पुनर्गठन से प्रभावित होता है तो उसकी जनसंख्या के आंकड़े प्रारूप-2 और प्रारूप-3 में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में शामिल होने से वंचित न रह जाए।
बीएलओ और पर्यवेक्षक की तैनाती की तैयारी
चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और पर्यवेक्षक की तैनाती की योजना पर भी काम कर रहा है। BLO के तौर पर लेखपाल, जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, और अन्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। वहीं, पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्व निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी और सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
जून में होगा सर्वे, मृतकों के नाम हटेंगे
जून महीने में एक व्यापक सर्वे के जरिए मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। इस दौरान पुरानी सूची से मृतकों और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। लक्ष्य है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाए।
निर्वाचन से जुड़ी तैयारियां तेज
प्रशासन ने चुनाव से जुड़े आवश्यक प्रपत्रों को एकत्र करना शुरू कर दिया है। साथ ही बीएलओ और पर्यवेक्षकों की तैनाती के लिए सूची तैयार की जा रही है, जिससे समय पर प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा सके। ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जा सकें।
0 comments:
Post a Comment