8वें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी डबल?

नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में भारी बदलाव की उम्मीद जगी है। यह आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है, हालांकि इसके गठन में देरी से सरकारी कर्मचारियों में चिंता की लहर है।

फिटमेंट फैक्टर: कितना बढ़ेगा?

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकता है।

पेंशनर्स को क्या मिलेगा लाभ?

केवल कामकाजी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगी (Pensioners) भी इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। पेंशन में भी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आय में राहत मिल सकती है।

सरकार की भूमिका और अगला कदम

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन अधिकारिक अधिसूचना और समिति के सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। कर्मचारियों को अब आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों का इंतजार है।

संभावित वेतन वृद्धि (अनुमानित आंकड़े):

ग्रेड 2000 (स्तर 3): ₹57,456 मूल वेतन, ₹74,845 ग्रॉस वेतन, ₹68,849 टेक-होम सैलरी

ग्रेड 4200 (स्तर 6): ₹93,708 मूल वेतन, ₹1,19,798 ग्रॉस वेतन, ₹1,09,977 टेक-होम सैलरी

ग्रेड 5400 (स्तर 9): ₹1,40,220 मूल वेतन, ₹1,81,073 ग्रॉस वेतन, ₹1,66,401 टेक-होम सैलरी

ग्रेड 6600 (स्तर 11): ₹1,84,452 मूल वेतन, ₹2,35,920 ग्रॉस वेतन, ₹2,16,825 टेक-होम सैलरी

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