केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, डीए में 3% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दशहरे से पहले बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को अक्टूबर में संशोधित वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा।

DA अब पहुंचा 58% पर

इस निर्णय के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए उनकी मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 58% हो गया है। इससे पहले जनवरी 2025 में डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम थी। ताजा बढ़ोतरी के साथ एक बार फिर महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

किसे मिलेगा फायदा?

सरकार के इस कदम से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। इस फैसले के चलते सरकारी खजाने पर अनुमानित रूप से 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हर साल की तरह इस बार भी जुलाई में डीए संशोधन किया गया है, जो सरकार की निर्धारित नीति के तहत आता है।

वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

इस 3% वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में ठोस इजाफा होगा। उदाहरण के लिए: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, पहले 55% DA = ₹27,500, अब 58% DA = ₹29,000, यानि की मासिक बढ़ोतरी = ₹1,500, वहीं, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन ₹25,000 है, पहले 55% DR = ₹13,750, अब 58% DR = ₹14,500, मासिक बढ़ोतरी = ₹750 होगी।

क्यों होता है DA और DR में संशोधन?

महंगाई भत्ता और राहत का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देना है। चूंकि महंगाई समय के साथ बढ़ती है, इसलिए सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA और DR की समीक्षा करती है। यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होता है।