यूपी में रद्द होंगे इन लोगों के राशन कार्ड, तैयारी शुरू

हरदोई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। विभागीय जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं, जो इसके पात्र नहीं हैं। इनमें वे व्यापारी शामिल हैं जिनका सालाना कारोबार ₹25 लाख से अधिक है, साथ ही वे किसान भी, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा भूमि है।

सरकार की सख्ती और मानकों की समीक्षा

भारत सरकार ने राशन कार्ड के लिए पात्रता की स्पष्ट रूप से सीमा तय की है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पांच एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले परिवार पात्र नहीं माने जाते।

सरकार ने आधार से जुड़ी जानकारी के आधार पर सभी राशन कार्ड धारकों की समीक्षा की है। इसी क्रम में हर जनपद को एक सूची भेजी गई है जिसमें संभावित अपात्र कार्ड धारकों को चिह्नित किया गया है। इनकी समीक्षा और स्थलीय सत्यापन का कार्य जारी है।

आगे की योजना

राज्य सरकार ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपात्रों की पहचान में तेजी लाई जाए और पोर्टल पर विवरण अपलोड कर नामों को सूची से हटाया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि केवल वही परिवार मुफ्त राशन का लाभ उठाएं, जो वास्तव में इसकी पात्रता रखते हैं। इस अभियान से न सिर्फ सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जरूरतमंदों तक राहत भी सही रूप में पहुंच सकेगी।