मोदी सरकार ने खोला खजाना, ₹19000 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुल ₹19,000 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है। इसमें रेलवे और रेयर अर्थ मैग्नेट्स से जुड़े चार बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करना है, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक क्षमता बढ़ाना भी है।

रेलवे के तीन बड़े प्रोजेक्ट

सरकार ने रेलवे के लिए तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सबसे बड़ी है पुणे मेट्रो का विस्तार, जिसकी लागत लगभग ₹9,857 करोड़ है। इस फेज-2 में लाइन 4 की लंबाई 25.5 किलोमीटर और 22 स्टेशन होंगे, जबकि लाइन 4A की लंबाई 6.1 किलोमीटर और 6 स्टेशन शामिल होंगे। इस विस्तार के बाद पुणे मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी, जिससे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जा सकेगा।

इसके अलावा सरकार ने देवभूमि द्वारिका (ओखा) से कनालुस तक रेलवे लाइन के डबलिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। यह परियोजना 159 किलोमीटर लंबी है और द्वारकाधीश मंदिर जैसी प्रमुख तीर्थस्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। 

तीसरी परियोजना बदलापुर से करजत के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की है। इस 65 किलोमीटर लंबे सेक्शन के लिए ₹1,324 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है और यात्री क्षमता बढ़ाने के साथ भीड़ को कम करने में मदद करेगा।

मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स

महाराष्ट्र और गुजरात के चार जिलों में फैले 224 किलोमीटर लंबाई के मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने ₹2,781 करोड़ की मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स से लगभग 585 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 32 लाख है। रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।

रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए ₹7,280 करोड़

सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत भारत में रेयर अर्थ खनन से लेकर उनकी सिफाइनिंग और चुंबकों के निर्माण तक की पूरी सप्लाई चेन विकसित की जाएगी। सात साल में लगभग 6,000 टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। यह कदम भारत की विदेशी निर्भरता कम करने और उच्च तकनीकी उत्पादों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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