दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग का अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी हैं। इन सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद ही वेतन संशोधन लागू होगा।
बैंक कर्मचारियों की सैलरी अलग तरीके से तय होती है
देश में लाखों लोग सरकारी बैंकों में कार्यरत हैं। मगर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन सीधे केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में नहीं आता। उनकी सैलरी और पेंशन भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनियनों के बीच हुए समझौतों (Bipartite Settlement) से तय होती है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बैंक कर्मचारियों की सैलरी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
सैलरी बढ़ोतरी में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि आठवें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए से बढ़कर लगभग 71,500 रुपए तक जा सकती है।
बैंक कर्मचारियों को अभी और इंतजार
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। उनके वेतन और भत्तों का फैसला अलग प्रक्रिया के तहत होता है। हालांकि, बैंक यूनियनों ने मांग की है कि भविष्य में उन्हें कॉमन पे फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए, ताकि वे भी केंद्रीय कर्मचारियों जैसी बढ़ोतरी का लाभ पा सकें।
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