बीएलओ का मानदेय दोगुना
अब तक बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) को 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बीएलओ अब सालाना 12,000 रुपये कमाएंगे। प्रदेश में कुल 1.62 लाख बीएलओ तैनात हैं, जिन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
सुपरवाइजर का मानदेय भी बढ़ा
बीएलओ के ऊपर तैनात सुपरवाइजरों का मानदेय भी डेढ़ गुणा कर दिया गया है। पहले 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाले सुपरवाइजर अब 1,500 रुपये महीना प्राप्त करेंगे। सालाना हिसाब से यह 18,000 रुपये बनता है। प्रदेश में सुपरवाइजर की संख्या 16,795 है।
ईआरओ और एईआरओ को मानदेय
निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) को पहली बार मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, ईआरओ को 30,000 रुपये और एईआरओ को 25,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। प्रदेश में कुल 403 ईआरओ और 2,042 एईआरओ हैं।
कर्मियों को अतिरिक्त भुगतान और प्रक्रिया
सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को 2,000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाएंगे। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह बढ़ा हुआ मानदेय सभी पात्र कर्मचारियों को मिल जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में कर्मचारियों की भागीदारी और काम की गुणवत्ता दोनों बेहतर होगी।
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