पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत पर्यटन विभाग की प्रशासनिक संरचना मजबूत होगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को तेज गति से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई।
खेल और खिलाड़ियों के लिए राहत
राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन किया। अब सरकारी नौकरी में कार्यरत खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रतियोगिताओं में बिताए समय को ‘ड्यूटी’ के रूप में मान्य करवा सकेंगे।
योगी कैबिनेट के 19 बड़े फैसले।
अयोध्या में अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय का निर्माण।
उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 को रद्द करना।
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 में संशोधन।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी।
घाघरा पुल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की मरम्मत और स्थायी सुरक्षा कार्य।
प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) की स्थापना।
चंदौली में सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) का 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण।
प्रदूषण शुल्क में संशोधन – औद्योगिक इकाइयों/नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्रों के लिए।
कानपुर में दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल हेतु 45,000 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरण।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत निष्क्रिय परियोजनाओं का निरस्तीकरण और नीति निर्धारण।
प्रयागराज में कार्यालय उप निबंधक सदर और उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन के लिए भूमि आवंटन।
कानपुर में AMRUT-2.0 योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन विस्तार के लिए ₹316.78 करोड़ की मंजूरी।
कैबिनेट में कुल 20 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी पास।
बरेली में AMRUT-2.0 योजना के तहत पेयजल पुनर्गठन योजना (फेज-1) के लिए ₹265.95 करोड़ की मंजूरी।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन – अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 एवं 2017 के तहत गठित कमेटी की सिफारिशें मंजूर।
वाराणसी के डा. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए SAI MOU को मंजूरी।
CAG रिपोर्ट प्रस्तुत करना – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना की रिपोर्ट राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानमंडल में।
उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक विधानमंडल में पारित कराना।
अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन – खिलाड़ियों के प्रशिक्षण/प्रतियोगिता समय को ड्यूटी माना जाएगा।
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