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बुधवार को परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लाइसेंस जारी करने में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक चयनित एजेंसी द्वारा डीएल जारी करने में एक सप्ताह से लेकर दस दिन तक का समय लगाया जा रहा था, जिससे आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
चिप-रहित डीएल और आरसी की छपाई होगी तेज
मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में चिप-रहित लेमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रिंटिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर जिले में कम से कम 90 दिनों की प्रिंटिंग सामग्री हमेशा उपलब्ध रहे, ताकि काम में किसी प्रकार की बाधा न आए। परिवहन मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संबंधित एजेंसी इन निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवाएं मिलें।
हर महीने आ रहे हजारों आवेदन
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में हर महीने 55 हजार से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जिला परिवहन कार्यालयों में प्राप्त हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में एक ही दिन में 1800 से अधिक आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक आवेदन मुजफ्फरपुर से आए। इसके बाद पटना, गोपालगंज, समस्तीपुर और भागलपुर जैसे जिलों का स्थान रहा।
जनता को होगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने से न सिर्फ आवेदकों का समय बचेगा, बल्कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। लंबे समय से डीएल के इंतजार से परेशान लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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