मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी ली थी। इस समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास, स्वास्थ्य, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार जैसे विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी।
पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक भर्तियां
पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग में अगले साल लगभग 50 हजार पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें 30 हजार आरक्षी, 5 हजार सब-इंस्पेक्टर और अन्य 15 हजार विभिन्न पद शामिल हैं। वहीं, शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, लेक्चरर, प्रधानाचार्य सहित अन्य पदों पर लगभग 50 हजार नियुक्तियां की जाएंगी।
अन्य विभागों में भी भर्ती
राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें लेखपाल के पद प्रमुख हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत अन्य विभागों में भी लगभग 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में नई भर्तियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक होगी।
पारदर्शी भर्ती बढ़ा विश्वास
योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। ये सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की गईं, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। इस वर्ष की भर्तियों के साथ ही योगी सरकार वह इतिहास रच देगी, जिसने दस वर्षों में कुल दस लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड स्थापित किया। यह उपलब्धि किसी अन्य राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।
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