8वें वेतन आयोग की डेडलाइन
आयोग गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नई सैलरी और पेंशन संरचना के लिए निश्चित समय सीमा की उम्मीद की जा सकती है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार समीक्षा करेगी और इसे लागू करने का अंतिम निर्णय लेगी।
सैलरी और पेंशन पर संभावित असर
आयोग बेसिक पे-स्केल, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की समीक्षा करेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकारी खजाने पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तभी स्पष्ट होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार इसे स्वीकार करेगी।
विशेष रूप से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 से बढ़ाकर 2.57 तक लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि, DA और पेंशन की संरचना में भी बदलाव संभव है।
सुझाव देने की समयसीमा बढ़ी
8वें वेतन आयोग ने स्टेकहोल्डर्स को अपनी 18-सूत्रीय प्रश्नावली का जवाब देने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। इससे कर्मचारी संगठन और अन्य पक्ष अपने सुझाव भेज सकेंगे। इन सुझावों के आधार पर ही आयोग बेसिक पे और DA स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करेगा।
कब लागू हो सकती है नई सैलरी
आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बाद नई सैलरी संरचना लागू की जा सकती है। अनुमान है कि रिवाइज्ड पे-स्केल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
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