सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी
एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में 30% से 34% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका लाभ लगभग 1.10 करोड़ से अधिक लोगों को होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पे-मैट्रिक्स के संशोधन और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव पिछले वेतन आयोगों की तुलना में और अधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं।
एरियर के रूप में मिलेगा लाभ
हालांकि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, पर कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी वित्त वर्ष 2026-27 तक पहुंच सकती है। इससे पहले अनुभव बताते हैं कि रिपोर्ट और वास्तविक भुगतान में अंतराल रहता है। इस स्थिति में सरकार एकमुश्त एरियर का भुगतान भी करेगी, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
ऑनलाइन फीडबैक की प्रक्रिया
सरकार ने वेतन आयोग की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन फीडबैक का विकल्प दिया है। अब हितधारकों के सुझाव देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। सभी प्रतिक्रियाएं केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। ईमेल, डाक या PDF के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
लाभार्थियों की संख्या
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख है, जबकि पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है। ये सभी लोग इस बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का सीधा लाभ उठाएंगे।
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