तत्काल मुआवजा: किसानों का विश्वास बढ़ेगा
अब तक कई बार किसानों को भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा पाने में लंबा इंतजार करना पड़ता था। शासन ने स्पष्ट किया है कि विकास प्राधिकरणों को किसानों को भुगतान रोकने की अनुमति नहीं होगी। जमीन का पैसा समझौते या करारनामा होने के तुरंत बाद जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों का विश्वास बना रहे और वे आसानी से भूमि विकास प्राधिकरणों को दें।
नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं
योजना के तहत प्रदेश में कुल 114 नई शहरी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। फिलहाल 37 शहरों में इन योजनाओं के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं। समझौते और भूमि पूलिंग के आधार पर भूमि ली जाएगी, जिससे योजनाओं के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध हो सके।
प्राधिकरणों से मांगी जाएगी पूरी जानकारी
शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि अब तक कितनी भूमि अधिग्रहित हुई, कितने किसानों को भुगतान किया गया और कितनी जमीन योजनाओं के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, पूलिंग के आधार पर ली गई कुल भूमि और उसमें से कितनी विकसित भूमि किसानों को दी जाएगी, इसकी जानकारी भी ली जाएगी।
उद्देश्य: योजनाओं की गति बढ़ाना
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह है कि विकास प्राधिकरणों को पर्याप्त भूमि मिले और नई योजनाएं समय पर लागू हों। कई प्राधिकरण अभी भूमि की कमी के कारण योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं। किसानों को तुरंत मुआवजा देने से उनका भरोसा बढ़ेगा और वे आसानी से विकास प्राधिकरणों को जमीन देंगे।
डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के जरिए न केवल मुआवजा तुरंत मिलेगा, बल्कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी भी होगी। इससे किसानों और प्रशासन दोनों के लिए समय और मेहनत की बचत होगी। इस निर्णय से न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि शहरों में नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी।
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