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EWS सर्टिफिकेट क्या है?
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जिसके जरिए सामान्य वर्ग के गरीब लोग शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसके पास शहरी में 100 वर्ग गज तथा ग्रामीण में 240 वर्ग गज से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। कृषि भूमि की सीमा 5 एकड़ तय की गई है।
28 सवाल-जवाब में पूरी प्रक्रिया
सरकार ने इस बार ’28 सवाल-जवाब’ वाली गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आय की गणना, संपत्ति सीमा, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और वेरिफिकेशन की हर बात साफ तौर पर बताई गई है। इससे न केवल आम लोगों बल्कि अधिकारियों के लिए भी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
अब हर जगह एक ही मानक लागू होगा
पहले अलग-अलग जिलों और अंचलों में अधिकारियों द्वारा नियमों की अलग-अलग व्याख्या होने से जनता को परेशानी होती थी। नई गाइडलाइन के बाद डीएम से लेकर राजस्व अधिकारी (CO) तक सभी एक ही फ्रेमवर्क पर काम करेंगे, जिससे प्रमाण पत्र जारी करने में कोई भी असमानता नहीं रहेगी।
EWS के लिए पात्रता और आय की गणना
EWS का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इसमें केवल वेतन नहीं, बल्कि कृषि, व्यवसाय और अन्य सभी स्रोतों से होने वाली कमाई शामिल होगी। पात्रता तय करने के लिए पति-पत्नी और उनके आश्रित बच्चों की संयुक्त आय को आधार बनाया जाएगा। माता-पिता की आय को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा।
EWS के लिए संपत्ति सीमा और सख्त कार्रवाई
शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक संपत्ति वाले लोग EWS लाभ के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, अगर किसी ने गलत जानकारी देकर सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी जांच के बिना कोई प्रमाण पत्र न जारी किया जाए।
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