1. प्रश्नावली की समय सीमा बढ़ी
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 18-पॉइंट वाली प्रश्नावली भरने की अंतिम तिथि 16 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। अब कर्मचारी MyGov पोर्टल के माध्यम से वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव आसानी से भेज सकते हैं।
2. न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी
कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन को वर्तमान ₹18,000 से बढ़ाकर ₹54,000 करने की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर और बजट स्थिति के आधार पर न्यूनतम सैलरी ₹34,000 से ₹51,000 के बीच तय हो सकती है।
3. फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रमुख आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यूनियन्स ने 3.0 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि सरकारी स्तर पर इसे 2.28 से 2.85 के बीच तय करने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब वेतन में जबरदस्त उछाल आ सकता है।
4. महंगाई भत्ते (DA) का विलय
जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 60% से 70% तक पहुंचने की संभावना है। नियम के अनुसार, यदि DA 50% से अधिक है, तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। इसके बाद HRA और TA जैसे भत्तों में भी स्वतः वृद्धि होगी।
5. बंपर एरियर की संभावना
अगर आयोग की सिफारिशें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को ₹3.6 लाख से ₹15 लाख तक का एरियर मिलने की संभावना है। यह राशि पे-लेवल और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी।
6. पेंशनर्स के लिए राहत
8वें वेतन आयोग के तहत लगभग 67-69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अनुमान है कि उनकी पेंशन में 20% से 30% की औसत वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹20,500 के आसपास पहुंच सकती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
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