हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम सिफारिशें सामने नहीं आई हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांगों और विशेषज्ञों के आकलन के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार वेतन ढांचे में बड़ा सुधार संभव है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिल सकता है।
1. न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाने की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर लगभग 51 हजार से 54 हजार रुपये तक किया जाए। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
2. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई थी। अब मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर करीब 2.86 से 3.25 तक किया जाए। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की कुल सैलरी पर सीधा असर पड़ता है।
3. पेंशन में भी बड़ा फायदा
वेतन आयोग से केवल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनभोगियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर करीब 20 हजार से 25 हजार रुपये तक करने की मांग की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है।
4. महंगाई भत्ते का वेतन में विलय
विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाए और नए वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते की गणना फिर से शून्य से शुरू की जाए। इससे सैलरी स्ट्रक्चर और भी बेहतर हो सकता है।
5. सालाना वेतन वृद्धि बढ़ाने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने वार्षिक वेतन वृद्धि को भी बढ़ाने की मांग रखी है। वर्तमान में हर साल करीब 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 5 से 7 प्रतिशत तक किया जाए, ताकि कर्मचारियों की आय में हर साल ज्यादा बढ़ोतरी हो सके।
सुझाव देने की प्रक्रिया जारी
वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं। बताया जा रहा है कि मार्च से अप्रैल 2026 के बीच कर्मचारी अपने सुझाव आयोग को ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
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