यूपी सरकार का फैसला: शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उन्हें इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य कैबिनेट ने उन्हें पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ न केवल शिक्षकों बल्कि उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा।

शिक्षक दिवस की घोषणा हुई साकार

यह सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई घोषणा का परिणाम है। उच्च शिक्षा मंत्री के अनुसार सरकार ने अब इस योजना को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दे दी है। इससे प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

किन लोगों को मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक तथा राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक इस योजना में शामिल होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

सरकारी-निजी अस्पतालों में इलाज

इस योजना के तहत लाभार्थी और उनके आश्रित सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ संबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इलाज की दरें Ayushman Bharat Yojana और National Health Authority द्वारा तय मानकों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। इससे इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी।

सरकार उठाएगी प्रीमियम का खर्च

इस योजना के संचालन के लिए प्रति शिक्षक लगभग 2479 रुपये का प्रीमियम तय किया गया है। अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 1.28 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। योजना के संचालन पर हर साल लगभग 31 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आएगा, जिसकी व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग के बजट से की जाएगी।