बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में बड़ा बदलाव: पेंशन से लेकर फाइलों तक सख्त रुख

पटना। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में कामकाज को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभाग के प्रशाखा-04 से जुड़े सभी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

लंबित फाइलों पर सख्त निर्देश

समीक्षा के दौरान उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया जो लंबे समय से अटके हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित फाइलों और पत्राचार को जल्द से जल्द निपटाया जाए। यह भी साफ किया गया कि काम में देरी करने या फाइलें रोककर रखने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।

तकनीकी दक्षता बढ़ाने की पहल

कनीय अभियंताओं और तकनीकी कर्मचारियों की क्षमता सुधार पर भी फोकस किया गया। जिन कर्मियों ने अब तक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा नहीं पास की है, उन्हें जल्द तैयारी कर परीक्षा देने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया को विभागीय सुधार का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

पेंशन और रिटायर्ड कर्मचारियों को प्राथमिकता

बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़े पेंशन और अन्य लाभों के लंबित मामलों को भी गंभीरता से लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिलने में आसानी होगी।

डिजिटल सिस्टम और समन्वय मजबूत करने पर फोकस

इस बैठक में HRMS पोर्टल सहित डिजिटल सिस्टम के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि तकनीकी स्तर पर आने वाली रुकावटों को जल्द दूर किया जाए। साथ ही विभागीय शाखाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि कामकाज अधिक सुचारू हो सके।

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