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केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बोझ उन पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी की कीमतें वर्तमान स्तर पर ही बनी रहेंगी, जिससे किसानों की लागत नियंत्रित रहेगी।
1 .खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने साफ किया है कि यूरिया की एक बोरी और डीएपी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार अतिरिक्त खर्च खुद वहन करेगी, ताकि किसानों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो।
2 .सब्सिडी पर बड़ा खर्च
किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने खाद सब्सिडी पर बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेती की लागत न बढ़े और उत्पादन प्रभावित न हो।
3 .‘फार्मर आईडी’ की व्यवस्था
खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ‘फार्मर आईडी’ आधारित प्रणाली लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था में हर किसान की जमीन, फसल और अन्य विवरण एक डिजिटल आईडी से जुड़े होंगे। इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस किसान को कितनी खाद की जरूरत है।
4 .कालाबाजारी पर लगेगी रोक
नई प्रणाली का उद्देश्य खाद की जमाखोरी और गलत उपयोग को रोकना है। अक्सर देखा गया है कि सब्सिडी वाला खाद गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल हो जाता है। ‘फार्मर आईडी’ व्यवस्था से इस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और जरूरतमंद किसानों तक सही मात्रा में खाद पहुंचेगी।
5 .किरायेदार किसानों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है कि बंटाईदार और किरायेदार किसान भी इस सुविधा से वंचित न रहें। इसके लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें भूमि स्वामी की अनुमति के आधार पर उन्हें भी खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी।
सरकार के अनुसार, करोड़ों किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी हैं और लक्ष्य है कि इसे देश के सभी किसानों तक पहुंचाया जाए। इससे भविष्य में कृषि योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगा।
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