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अमित शाह ने जारी किया घोषणापत्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को पेश करते हुए कई बड़े वादों का ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो कई अहम फैसले तेजी से लागू किए जाएंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा ऐलान
घोषणापत्र की सबसे बड़ी घोषणा यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लेकर रही। अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने के छह महीने के भीतर इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इसे संविधान सभा की सोच बताते हुए कहा कि यह कानून लंबे समय से लंबित है।
“बंगाल का बेटा” होगा मुख्यमंत्री
बीजेपी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उसे सत्ता मिलती है, तो मुख्यमंत्री पद पर किसी बाहरी नहीं बल्कि “बंगाल के बेटे” को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। यह संदेश स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता
घोषणापत्र में महिलाओं के लिए बड़ा वादा भी किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने ₹3000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
राजनीतिक हिंसा पर सख्ती
राज्य में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए पार्टी ने कहा कि एक विशेष आयोग बनाया जाएगा, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे। यह आयोग सभी हिंसक घटनाओं की जांच करेगा और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में काम करेगा।
भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर फोकस
बीजेपी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और हिंसा से जुड़े मामलों पर श्वेत पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों और योजनाओं पर फोकस
घोषणापत्र में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। इसमें महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तेजी से लागू करने का वादा शामिल है। इसके अलावा, केंद्र की प्रमुख योजनाओं को राज्य में पूरी तरह लागू करने की बात भी कही गई है।
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