केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, नए नियमों से सैलरी में होगा बड़ा उछाल

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने बच्चों की शिक्षा भत्ते (CEA) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इन नए दिशा-निर्देशों का मकसद कर्मचारियों को बढ़ती शिक्षा लागत से राहत देना है।

अब पहले से ज्यादा मिलेगा भत्ता

नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने तय राशि दी जाएगी। यह भत्ता बढ़ाकर करीब ₹2,812.5 प्रति माह कर दिया गया है। वहीं, जो बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हॉस्टल सब्सिडी लगभग ₹8,437.5 प्रति माह तय की गई है। सबसे खास बात यह है कि यह एक फिक्स राशि है, यानी इसके लिए अलग से खर्च के बिल देने की जरूरत नहीं होगी।

DA से जुड़ा है सीधा फायदा

इस भत्ते को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ा गया है। जैसे ही DA 50% से ऊपर जाएगा, CEA और हॉस्टल सब्सिडी दोनों में अपने आप 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा।

अब नर्सरी से ही मिलेगा लाभ

नई शिक्षा नीति (NEP-2020) को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब नर्सरी, LKG और UKG जैसे शुरुआती कक्षाओं के लिए भी यह भत्ता मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल कक्षा 1 से ऊपर के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब छोटे बच्चों के अभिभावकों को भी राहत मिलेगी।

दो बच्चों तक ही मिलेगा फायदा

यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए ही दिया जाएगा। अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो दोनों में से केवल एक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

क्लेम करने के नियम

भत्ता साल में एक बार क्लेम किया जा सकता है। 

स्कूल/संस्थान से प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। 

कर्मचारी छुट्टी या सस्पेंशन में होने पर भी इसका लाभ मिलेगा। 

रिटायरमेंट के बाद भी उस शैक्षणिक वर्ष तक भुगतान जारी रहेगा।