डिजिटल रजिस्ट्री: क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था के तहत जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज अब डिजिटल रूप में तैयार और सुरक्षित किए जाएंगे। कागजों का ढेर, फाइलों की परेशानी और बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सिस्टम आधारित होने से काम तेज और सटीक होगा।
आम जनता को क्या फायदा होगा?
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ आम लोगों को मिलेगा। पहले जहां एक रजिस्ट्री कराने में कई दिन लग जाते थे, अब वही काम कुछ ही समय में पूरा हो सकेगा। दस्तावेजों की स्कैनिंग और ऑनलाइन स्टोरेज से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध भी होगा। ‘सर्टिफाइड कॉपी’ पाने के लिए लंबा इंतजार भी अब अतीत की बात हो जाएगी।
धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर सख्ती
डिजिटल सिग्नेचर और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होने के कारण बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी। इससे अवैध वसूली पर लगाम लगेगी और लोगों को सीधे सरकारी सेवा का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को मिला विशेष प्रशिक्षण
इस नई प्रणाली को सफल बनाने के लिए रजिस्ट्री कार्यालयों के कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। कंप्यूटर, स्कैनर और तेज इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सभी कार्यालयों को सुसज्जित किया गया है, ताकि कहीं भी काम में बाधा न आए।
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