57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना
प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं। इन सचिवालयों के माध्यम से अब ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं सीधे उनके गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। इससे ग्रामीणों को तहसील और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक कम हो गई है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं की जानकारी, मनरेगा से जुड़ी सेवाएं, जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसी सुविधाएं अब गांव स्तर पर ही मिल रही हैं।
पंचायत भवनों से मजबूत हुआ प्रशासनिक ढांचा
पिछले पांच वर्षों में 24,311 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। इन भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्य प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। इन भवनों में बैठकों, जनसुनवाई और डिजिटल सेवाओं के संचालन की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन अधिक सक्रिय और जवाबदेह बना है।
डिजिटल सुविधाओं से बढ़ी पारदर्शिता
ग्राम सचिवालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट, फर्नीचर, पेयजल और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की गई है। सरकारी धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो-फेंसिंग और क्यूआर कोड आधारित तकनीक लागू की गई है। इसके जरिए भुगतान और व्यय की पूरी निगरानी डिजिटल माध्यम से की जा रही है।
एआई और तकनीक से मजबूत व्यवस्था
राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों में तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू किया है। एआई आधारित मॉडल के माध्यम से विकास कार्यों और खर्चों की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा राज्य स्तरीय कॉल सेंटर और ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो सका है।
प्रदेश के ग्रामीण विकास में बड़ा बदलाव
इन सभी प्रयासों के चलते गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक मजबूत, पारदर्शी और तेज हुई है। अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी हो रही है और समय व धन दोनों की बचत हो रही है।
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