केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग ने दी राहत!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सुझाव और मांगपत्र (मेमोरेंडम) जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है।

अब 15 जून 2026 तक कर सकते हैं सुझाव जमा

वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की नई अंतिम तिथि 15 जून 2026 तय की है। इससे पहले यह तारीख 31 मई 2026 थी, और उससे पहले 30 अप्रैल निर्धारित थी। यानी यह दूसरी बार है जब आयोग ने समयसीमा बढ़ाई है। इस फैसले से कर्मचारियों और संगठनों को अपने सुझाव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

ऑनलाइन सिस्टम से हो रही यह प्रक्रिया

8वें वेतन आयोग ने एक आधिकारिक पोर्टल के जरिए सुझाव लेने की व्यवस्था की है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियनों को वेबसाइट पर जाकर अपनी श्रेणी चुननी होती है और OTP वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म भरना होता है। इसमें वेतन संशोधन, भत्ते, पेंशन संरचना और फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद एक यूनिक मेमो आईडी भी जारी की जाती है, जिससे ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर

इस आयोग के फैसलों का असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स पर पड़ेगा। इसमें रक्षा कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। इसलिए वेतन आयोग की हर प्रक्रिया को बेहद अहम माना जा रहा है।

आयोग का गठन और कार्यप्रणाली

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पिछले वर्ष की थी, जबकि इसे 2025 में औपचारिक रूप से लागू किया गया। आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी और विशेषज्ञ सदस्य भी आयोग में शामिल हैं।

देशभर में चल रही बैठकों की तैयारी

वेतन आयोग विभिन्न राज्यों में जाकर कर्मचारियों और हितधारकों से सीधे बातचीत कर रहा है। श्रीनगर, लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे शहरों में बैठकें निर्धारित की गई हैं। इन बैठकों में कर्मचारियों की समस्याएं, सुझाव और वेतन ढांचे में सुधार को लेकर चर्चा की जा रही है।

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