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पंचायत से लेकर जिला स्तर तक लागू होगी व्यवस्था
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर तक के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अब सभी कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) के माध्यम से दर्ज करनी होगी। इस सिस्टम से हाजिरी का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मैन्युअल एंट्री की संभावना खत्म हो जाएगी।
देरी और अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई
सरकारी आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जो कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे या अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वेतन कटौती, अवकाश समायोजन और प्रशासनिक दंड जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन भुगतान भी अब बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जाएगा, जिससे फर्जी हाजिरी पर रोक लगेगी।
शिकायतों के बाद लिया गया फैसला
लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के देर से आने और समय से पहले जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए सरकार ने तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में सुधार और आम जनता को बेहतर सेवाएं देना है।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि हर कार्यालय प्रमुख को कर्मचारियों की उपस्थिति का मासिक रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इसके साथ ही नियमित समीक्षा भी जरूरी होगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता समय रहते पकड़ी जा सके।
मशीनों की निगरानी के निर्देश
सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जहां बायोमेट्रिक मशीनें खराब हैं, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। जिन कार्यालयों में यह सिस्टम अभी तक नहीं लगा है, वहां जल्द से जल्द इसे स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
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