सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से न केवल परिवारों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। इसी सोच के साथ वर्ष 2030 तक महिला श्रम बल सहभागिता दर को उल्लेखनीय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
हर जिले में मिलेगा रोजगार मार्गदर्शन
महिला रोजगार सुविधा केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को नौकरी के अवसरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार से जुड़ने में आसानी होगी। सरकार का प्रयास है कि महिलाएं अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।
महिला औद्योगिक पार्कों की होगी स्थापना
रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश में महिला औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में महिलाओं को उद्योग स्थापित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं
सरकार कार्यस्थलों को महिलाओं के अनुकूल बनाने पर भी जोर दे रही है। इसके तहत महिला श्रमिक छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा ताकि दूसरे शहरों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास मिल सके। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में क्रेच और पालना घरों का विस्तार किया जाएगा, जिससे छोटे बच्चों की देखभाल की चिंता के बिना महिलाएं अपने कार्य पर ध्यान दे सकें।
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