सभी विश्वविद्यालयों को राजभवन का नया निर्देश
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के लिए अब किसी भी विश्वविद्यालय में PAT परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 28 मार्च 2024 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस बदलाव के बाद सभी विश्वविद्यालयों को अपनी अलग प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करना होगा और केवल राष्ट्रीय स्तर की UGC-NET परीक्षा को आधार बनाकर ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पहले से चल रही प्रक्रियाओं पर क्या होगा असर
राजभवन ने यह भी साफ किया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने पहले ही PAT परीक्षा के माध्यम से 2024 या 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके नामांकन पहले की तरह मान्य रहेंगे। लेकिन जिन विश्वविद्यालयों ने अभी केवल विज्ञापन जारी किया है और परीक्षा आयोजित नहीं की है, उन्हें तुरंत अपनी प्रक्रिया वापस लेनी होगी।
आवेदन शुल्क लौटाने के निर्देश
नए आदेश के तहत यदि किसी विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो उसे अब उसे रद्द करना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों से ली गई आवेदन फीस भी वापस करनी होगी। वैकल्पिक रूप से विश्वविद्यालय UGC-NET स्कोर को आधार बनाकर संशोधित प्रवेश प्रक्रिया अपना सकते हैं।
विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश
राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें और जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट भेजें। चेतावनी दी गई है कि निर्देशों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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