सभी विभागों पर लागू होगा यह आदेश
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों पर लागू रहेगा। इसके अलावा सरकार के स्वामित्व वाले निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस आदेश का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जलापूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह फैसला आवश्यक है।
आवश्यक सेवाओं को मिलेगी मजबूती
प्रदेश में लाखों लोग प्रतिदिन सरकारी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की हड़ताल से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि हड़ताल पर अस्थायी रोक से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलती रहेंगी।
कर्मचारियों के लिए क्या मायने?
इस आदेश के लागू होने के बाद संबंधित विभागों के कर्मचारी और अधिकारी अगले छह महीनों तक हड़ताल या सामूहिक कार्य बहिष्कार जैसे कदम नहीं उठा सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी या संगठन आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार की प्राथमिकता जनहित
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित सर्वोपरि है और आवश्यक सेवाओं को हर हाल में जारी रखना उसकी प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एस्मा के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है, जिससे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन बिना किसी व्यवधान के जारी रह सके।
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