1. महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में शामिल करना भी है। कुछ संगठन चाहते हैं कि DA 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज किया जाए। इसके अलावा, साल में दो बार के बजाय चार बार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है।
2. न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने पर जोर
कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी है। कुछ संगठनों ने इसे ₹65,000 करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि NC-JCM की ओर से ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे की मांग बताई गई है। हालांकि, ये मांगें हैं, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
3. DA में कम से कम 4% वृद्धि की मांग
कुछ कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि महंगाई भत्ते में न्यूनतम 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान हो। वहीं, दूसरी मांग यह है कि DA में बढ़ोतरी महंगाई के वास्तविक असर को ध्यान में रखकर की जाए।
4. फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी किस तरह बदलेगी। IRTSA सहित कुछ संगठनों ने अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इनके प्रस्तावों में 2.92, 3.50 और 3.80 जैसे आंकड़े शामिल हैं। आयोग ने अभी इस पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है।
5. वेतन-पेंशन में लाभ की उम्मीद
कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स भी नए वेतन आयोग से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वेतन निर्धारण और पेंशन से जुड़े फैसलों का असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ सकता है। इसलिए कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन ढांचे में मौजूदा महंगाई और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
कब आएगी अंतिम रिपोर्ट?
आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके बाद सिफारिशों पर सरकार का फैसला महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और DA मर्जर जैसे मुद्दों पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं हुआ है। कर्मचारियों को अब आयोग की सिफारिशों और सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।
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