8वें वेतन आयोग: महंगाई भत्ते में होगा बड़ा बदलाव!

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर जनवरी 2025 में हरी झंडी दे दी थी, और अब मई की शुरुआत में इसका पैनल भी गठित किया जा सकता है। इस बीच, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेतन आयोग में सबसे बड़ा बदलाव महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) की गणना के तौर-तरीकों में होने वाला है।

क्या बदलेगा DA का फॉर्मूला?

फिलहाल महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर की जाती है, जिसका बेस ईयर (Base Year) 2016 है। यह बेस ईयर 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय बदला गया था। अब चर्चा यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकार एक बार फिर बेस ईयर को बदल सकती है — और संभव है कि नया बेस ईयर 2026 तय किया जाए।

क्या होगा असर?

अगर बेस ईयर बदला गया, तो मौजूदा DA शून्य (Zero) मान लिया जाएगा और महंगाई भत्ते की नई गणना 2026 के स्तर से शुरू की जाएगी। यानी अब तक जो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी, वह रीसेट हो जाएगी और कर्मचारियों को नया DA 2026 से शुरू होकर हर 6 महीने में नए आंकड़ों के हिसाब से मिलेगा।

बेसिक सैलरी में DA का मर्ज?

सूत्रों की मानें तो यह भी संभव है कि सरकार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की दिशा में भी विचार कर सकती है। ऐसा करने से सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे न सिर्फ कर्मचारी लाभान्वित होंगे, बल्कि रिटायरमेंट लाभों जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

कब आएगी रिपोर्ट?

7वें वेतन आयोग की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक है और 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जाना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पैनल की रिपोर्ट आने में 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में अप्रैल-मई 2026 तक रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है, लेकिन इसके पूरी तरह लागू होने में साल 2027 तक का वक्त लग सकता है।