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महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को न केवल प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को विशेष वरीयता भी दी जाएगी। यह उन महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर सामने आया है जो सामाजिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थीं। अब उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
मातृत्व अवकाश और पेंशन की सुविधा
निगम के तहत नियुक्त महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा, जिससे वे मातृत्व के दौरान बिना नौकरी खोने का डर लिए अपने शिशु की देखभाल कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, विधवा महिला कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव भी एक बड़ा राहत पैकेज है। यह पहल महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें आत्मविश्वास के साथ कार्यक्षेत्र में टिके रहने में सहायता करेगी।
पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का उद्देश्य केवल महिलाओं को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि पूरे भर्ती तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना भी है। भ्रष्टाचार और सिफारिश आधारित भर्तियों को रोकने के लिए यह एक सशक्त कदम है। इसके माध्यम से योग्य और सक्षम उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिससे राज्य की कार्यप्रणाली में दक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को पूरा हक
‘आधी आबादी, पूरा अधिकार’ के मंत्र को साकार करते हुए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं केवल घर तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त किया जाए। यूपीएसएसएन के माध्यम से होने वाली भर्तियों में महिलाओं को वरीयता देना इस दिशा में एक प्रभावी प्रयास है।
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