बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब से शिक्षकों की सैलरी में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सबसे पहले बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा, उसके बाद ही अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।
शनिवार को आयोजित 'शिक्षा की बात : हर शनिवार' कार्यक्रम में एसीएस सिद्धार्थ ने देरी से वेतन भुगतान पर नाराजगी जताई और कहा कि शिक्षकों का सबसे पहले हक बनता है कि उन्हें समय पर वेतन मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहा है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसीएस ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा, "यदि शिक्षकों की सैलरी या लंबित एरियर के भुगतान में कोई कोताही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से लंबित वेतन, एरियर और अन्य वित्तीय लाभों का भी जल्द ही निपटारा किया जाएगा।
एसीएस सिद्धार्थ के इस बड़े फैसले से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से वेतन में देरी और प्रशासनिक अनदेखी की समस्या से जूझ रहे थे। बिहार सरकार की यह पहल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इससे शिक्षकों में न केवल भरोसा बढ़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
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