8वें वेतन आयोग: केंद्रीय पेंशनर्स को बड़ी राहत?

नई दिल्ली। भारत सरकार के कर्मचारियों और रिटायर पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। इस बदलाव का केंद्र बिंदु है पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को वर्तमान 15 साल से घटाकर 12 साल करना। यह मांग लंबे समय से नेशनल काउंसिल (JCM) के कर्मचारी पक्ष की ओर से उठाई जा रही है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एक प्रमुख प्रतिनिधि संगठन है।

पेंशन कम्यूटेशन क्या है?

सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं, तो वे अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। इसके बदले में उनकी मासिक पेंशन में से एक निश्चित राशि कटती रहती है, जो सरकार को उस एकमुश्त भुगतान की वसूली के लिए दी जाती है। फिलहाल यह कटौती 15 सालों तक होती है, जिसके बाद कर्मचारी की पूरी पेंशन पुनः बहाल कर दी जाती है।

12 साल की अवधि क्यों जरूरी?

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का मानना है कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी है और यह आर्थिक रूप से उनके लिए उचित नहीं है। ब्याज दरों में कमी और मुद्रास्फीति के कारण उनकी पेंशन की कटौती का प्रभाव अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह अवधि 12 साल कर दी जाती है, तो कर्मचारी कम समय में अपनी पूरी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खासकर उन हालात में जब चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है।

कर्मचारी पक्ष की प्रमुख मांगें

नेशनल काउंसिल (JCM) स्टाफ साइड ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें पेंशन कम्यूटेशन अवधि को घटाने की मांग प्रमुख है। इस मांग को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) में शामिल करने की संभावना बढ़ रही है। यदि यह शामिल होता है, तो लाखों पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

बदलाव से क्या होगा लाभ?

अगर पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल कर दिया जाता है, तो रिटायर कर्मचारी अपनी पूरी पेंशन जल्द प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन के खर्चों, जैसे चिकित्सा, परिवार की ज़िम्मेदारियां, और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना आसान होगा। यह कदम पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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