8वां वेतन आयोग: सभी 'केंद्रीय कर्मचारियों' के लिए जरूरी सूचना?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, अब तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिस कारण से कर्मचारियों के बीच संशय और चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी और राज्यों से संबंधित आंकड़े मंगवाए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि आयोग की अधिसूचना "यथासमय" जारी की जाएगी और इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी।

वर्तमान वेतन ढांचा

फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम ₹18,000 मूल वेतन, और पेंशनधारकों को ₹9,000 पेंशन मिल रही है। अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख तक जाता है, जो कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पदों पर देय है। वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता (DA) भी लागू है।

फिटमेंट फैक्टर बना चर्चा का केंद्र

नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरा है। यही कारक तय करेगा कि कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर कितना वेतन मिलेगा। वर्तमान में यह 2.57 है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में यह घट या बढ़ सकता है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जहां 1.92–2.08 का अनुमान जताया है, वहीं एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 2.86 का सुझाव दिया है। कर्मचारी संगठनों में इसको लेकर काफी सक्रियता देखी जा रही है।

डीए और डीआर होंगे रीसेट

नई वेतन संरचना लागू होते ही डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) को शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें हर छह महीने में फिर से महंगाई दर के अनुसार जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया हर वेतन आयोग के बाद अपनाई जाती है।

संभावित नए वेतन और पेंशन

फिटमेंट फैक्टर 1.80: न्यूनतम वेतन ₹32,400, न्यूनतम पेंशन ₹16,200

फिटमेंट फैक्टर 2.00: न्यूनतम वेतन ₹36,000, न्यूनतम पेंशन ₹18,000

फिटमेंट फैक्टर 2.57 (वर्तमान): न्यूनतम वेतन ₹46,260, न्यूनतम पेंशन ₹23,130

फिटमेंट फैक्टर 2.86 (सुझावित): न्यूनतम वेतन ₹51,480, न्यूनतम पेंशन ₹25,740