केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आदेश जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS-1980) की नई बचत सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कर्मचारियों को 7.1% की वार्षिक ब्याज दर देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) की सिफारिश और आर्थिक मामलों के विभाग की मंजूरी के बाद लिया गया है।

योजना के दो प्रमुख वर्ग

इस योजना में कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1989 तक मासिक 10 रुपये का योगदान दिया और 1 जनवरी 1990 से मासिक 15 रुपये का योगदान देना शुरू किया। दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी हैं जो पुरानी दर यानी 10 रुपये मासिक की दर पर लगातार योगदान करते रहे, भले ही संशोधित दर लागू हो चुकी हो।

योजना क्यों है खास?

CGEGIS-1980 योजना न केवल कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उनके बचत निवेश पर आकर्षक ब्याज भी देती है। कर्मचारियों का मासिक छोटा सा योगदान समय के साथ एक बड़ी राशि में बदल जाता है, जो सेवा निवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का मजबूत जरिया बनता है। सरकार ने इस योजना में ब्याज दर और बचत सूची को भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (CAG) से सलाह-मशविरा कर अंतिम रूप दिया है, जिससे इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।

रिटायरमेंट पर मजबूत आर्थिक सहारा

CGEGIS योजना के तहत कर्मचारी के योगदान का एक हिस्सा बीमा कवर में जाता है, जबकि बाकी राशि बचत कोष में जमा होती है। सेवा समाप्ति या रिटायरमेंट के समय यह जमा राशि कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलती है। इससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक दबाव कम होता है और जीवन के नए अध्याय के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।