केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब 30 दिन का बोनस!

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है। सरकार ने ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने का फैसला किया है। यह बोनस 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है और इसकी राशि 6,908 रुपये तय की गई है। यह बोनस कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित इनाम देने के साथ-साथ त्योहारों के दौरान आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा।

किसे मिलेगा बोनस?

फाइनेंस मंत्रालय की जारी जानकारी के अनुसार, यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक कम से कम छह महीने सेवा की हो। यदि कोई कर्मचारी पूरे वर्ष सेवा में नहीं रहा है, तो उसे प्रो-राटा आधार पर बोनस मिलेगा, यानी सेवा के महीनों के अनुसार राशि कम या ज्यादा होगी। बोनस की रकम निकटतम रुपये तक राउंड ऑफ की जाएगी।

लाभार्थियों की विस्तृत श्रेणी

यह बोनस केवल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सीमित नहीं है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, जो कर्मचारी केंद्र सरकार के पे स्ट्रक्चर पर हैं लेकिन किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेशिया के हकदार नहीं हैं, वे भी इस योजना का हिस्सा होंगे। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया है। एड-हॉक कर्मचारियों को बशर्ते उनकी सेवा में कोई व्यवधान न हो, बोनस दिया जाएगा। साथ ही, वे कैजुअल लेबरर्स जिन्हें पिछले तीन सालों में काम के लिए आवश्यक दिन पूरे हुए हैं, वे भी 1,184 रुपये के बोनस के हकदार होंगे।

रिटायर, इस्तीफा देने वाले और निधन हुए कर्मचारियों की स्थिति

जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उनमें से केवल वही कर्मचारी इस बोनस के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम छह महीने सेवा की हो। जिनकी सेवा छह महीने से कम है, वे इस योजना के बाहर रहेंगे। डेप्युटेशन पर अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस उनकी वर्तमान संस्था से प्राप्त होगा।

0 comments:

Post a Comment