HBA योजना क्या है?
हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अपने घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित और आरामदायक आवास मुहैया कराना है और उनके भविष्य को सुनिश्चित करना है।
अब योजना के तहत एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन + डीए के 34 गुना तक या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का लोन HBA के रूप में ले सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपने घर का विस्तार या मरम्मत कराना चाहता है, तो इसके लिए भी तय सीमा के अनुसार एडवांस मंजूर किया जाता है।
कम ब्याज दर और आसान शर्तें
सरकार इस योजना के तहत 6% से 7.5% के बीच फिक्स्ड ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है। इसका फायदा यह है कि लोन अवधि में ब्याज दर बढ़ने का कोई खतरा नहीं रहता, जो निजी बैंकों की तुलना में काफी कम है। HBA योजना केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। मुख्य शर्तें हैं कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी हो। कर्मचारी के नाम पर पहले कोई सरकारी आवास या आवास संबंधी लाभ न लिया गया हो। पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने पर केवल एक ही HBA ले सकता है।
इस योजना की सरल और तेज प्रक्रिया
सरकार ने पिछले वर्षों में HBA प्रक्रिया को और सरल बनाया है। अब निर्माण का प्रमाण, नक्शा और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इससे लोन प्रक्रिया तेज हुई है और कर्मचारियों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ता।
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