1. आयोग का गठन और समयसीमा
सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिफारिशें इससे पहले ही लागू हो सकती हैं।
2. न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल
कर्मचारी संगठनों के द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या उससे अधिक करने की मांग उठाई जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 40,000 से 50,000 रुपये के बीच हो सकता है।
3. पेंशन में 30-34% तक की वृद्धि
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है कि पेंशन में सीधे 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही महंगाई राहत (Dearness Relief) की गणना भी नई बेसिस पर की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
4. महंगाई भत्ता 60% तक?
7वें वेतन आयोग के अंत तक DA 50% से ऊपर पहुंच चुका है। अब 8वें वेतन आयोग में इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की चर्चा है, जिससे कर्मचारियों की जेब में सीधी बढ़ोतरी होगी।
5. एरियर का बड़ा फायदा
क्योंकि आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, इसलिए नई वेतन संरचना लागू होने पर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया (Arrears) मिलेगा। इसका मतलब है कि लाखों रुपये का एकमुश्त लाभ सीधे हाथ में आएगा।
6. भत्तों और नियमों में सुधार
फिटमेंट फैक्टर के साथ HRA, TA और मेडिकल भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत बेहतर पेंशन फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार ने MyGov पोर्टल पर 8वें वेतन आयोग की 18-सूत्रीय प्रश्नावली पर फीडबैक देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का वास्तविक लाभ 2026 के अंत या 2026-27 के वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
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