11 से 17 जून तक चलेगा विशेष राजस्व अभियान
सरकारी जानकारी के अनुसार, राज्यभर के सभी अंचलों में 11 जून से 17 जून 2026 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जमीन से जुड़े लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
लाखों आवेदनों के निपटारे पर फोकस
राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष चलाए गए राजस्व महा-अभियान में करीब 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें डिजिटल जमाबंदी में सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने और नामांतरण से जुड़े मामले शामिल थे। सरकार का लक्ष्य इन सभी आवेदनों का चरणबद्ध तरीके से निष्पादन करना है।
स्कैनिंग और अपलोडिंग पर विशेष जोर
विभाग के अनुसार, अब तक प्राप्त आवेदनों में से लगभग 81 प्रतिशत की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है, जबकि पोर्टल पर अपलोडिंग की प्रक्रिया अभी काफी पीछे है। इसी कारण सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित आवेदनों की स्कैनिंग और अपलोडिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
तेजी से निष्पादन के लिए सख्त निर्देश
राजस्व मंत्री ने कहा है कि इस विशेष अभियान के दौरान सभी अंचलों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में काम में लापरवाही न हो और हर आवेदन का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
अतिरिक्त कर्मचारियों की भी ली मदद
कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य के कई जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों की भी मदद ली जाएगी। इससे न केवल कार्यभार कम होगा, बल्कि लंबित मामलों का तेजी से समाधान भी संभव हो सकेगा। हालांकि कुछ जिलों को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है, जहां अलग समय सीमा तय की गई है।
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