बिहार से असम तक खुशखबरी, DA हाइक से लाखों कर्मचारियों की जेब होगी मोटी

पटना। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच देश के कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। यह संशोधित दरें अलग-अलग राज्यों में लागू होनी शुरू हो गई हैं या जल्द लागू की जाएंगी।

यूपी, बिहार और ओडिशा में बढ़ा DA

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। इससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

बिहार में भी महंगाई भत्ते को 7वें वेतन आयोग के तहत 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा पुराने वेतन आयोगों के तहत आने वाले कर्मचारियों के भत्तों में भी समायोजन किया गया है, जिससे अलग-अलग श्रेणियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

ओडिशा सरकार ने भी इसी तरह का कदम उठाते हुए DA को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को हर महीने बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिलेगा।

असम, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ोतरी

असम सरकार ने तुरंत प्रभाव से महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे राज्य के बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

तमिलनाडु में भी सरकार ने 2 प्रतिशत DA बढ़ोतरी लागू की है, जिससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा लेकिन कर्मचारियों की आय में सुधार होगा।

अरुणाचल प्रदेश ने भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत कर दिया है, जिससे हजारों नियमित कर्मचारियों को सीधा फायदा मिला है।

महाराष्ट्र में एरियर भुगतान को मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरा कदम उठाया है। पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पिछले महीनों का महंगाई भत्ता एरियर जारी करने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत करोड़ों रुपये का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।

अन्य राज्यों में भी उम्मीदें

वहीं पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी महंगाई भत्ते को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में वहां भी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

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