केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जारी की राशि
ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1419 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 946 करोड़ रुपये जारी किए हैं। दोनों को मिलाकर कुल 2365 करोड़ रुपये की राशि अब योजना के काम में लगाई जाएगी।
लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य उन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, जो अभी भी कच्चे मकान या बिना घर के रह रहे हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बड़ी संख्या में लोगों को आवास की मंजूरी दी गई है। कई लाभुकों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त तक मिल चुकी है, जबकि हजारों परिवार अपने घर का निर्माण पूरा भी कर चुके हैं।
अधूरे मकानों का काम होगा तेज
सरकार द्वारा जारी की गई नई राशि का इस्तेमाल उन लाभुकों को भुगतान करने में किया जाएगा, जिनके मकान निर्माण का काम आगे बढ़ चुका है लेकिन किस्त की राशि बाकी है। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा परिवार जल्द अपने नए पक्के घर में रह सकेंगे।
सरकार का लक्ष्य हर गरीब को छत
राज्य सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र गरीब परिवार आवास से वंचित नहीं रहेगा। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सुरक्षित और पक्की छत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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